कानून के समक्ष समान व्यवहार सुनिश्चित करता है और सामाजिक, शैक्षणिक तथा रोजगार क्षेत्रों में भेदभाव का प्रतिषेध करता है।

• अनुच्छेद 14: सभी व्यक्तियों के लिए विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण।
• अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
• अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता।
• अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत और किसी भी रूप में इसके आचरण पर रोक।
• अनुच्छेद 18: सैन्य और शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक प्रमुख लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है।

• अनुच्छेद 19: 6 बुनियादी स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है:
  • वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  • शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता
  • संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता
  • भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता
  • भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता
  • कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता
• अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (कार्यभारोत्तर विधियों, दोहरे दंड और आत्म-अभिशंसन से संरक्षण)।
• अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
• अनुच्छेद 21A: 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार।
• अनुच्छेद 22: कुछ दशाओं में मनमानी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

कमजोर नागरिकों को मानव दुर्व्यापार, जबरन श्रम और बाल शोषण से बचाता है।

• अनुच्छेद 23: मानव दुर्व्यापार, बेगार (बलात्श्रम) और इसी प्रकार के अन्य जबरन श्रम का प्रतिषेध।
• अनुच्छेद 24: कारखानों, खानों या जोखिम वाले कार्यस्थलों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध।

सभी व्यक्तियों और समूहों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करके धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को सुनिश्चित करता है।

• अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों और संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 27: किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 28: पूर्णतः राज्य-निधि से पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।

अल्पसंख्यकों की विशिष्ट पहचान, भाषा, लिपि और संस्थाओं का संरक्षण करता है।

• अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण।
• अनुच्छेद 30: धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार।

संविधान की "आत्मा और हृदय" माना जाने वाला अनुच्छेद 32 नागरिकों को 5 रिटों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है:

• बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): गैर-कानूनी हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है ("शरीर को प्रस्तुत किया जाए")।
• परमादेश (Mandamus): किसी लोक प्राधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है ("हम आदेश देते हैं")।
• प्रतिषेध (Prohibition): निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है।
• उत्प्रेषण (Certiorari): निचली न्यायिक संस्थाओं द्वारा पारित अवैध आदेशों को रद्द करता है ("पूर्णतः सूचित होना")।
• अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto): यह जांच करता है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से किसी सार्वजनिक पद को धारण किए हुए है।